बोले, सारी दिक्कतों की जड़ राहुल गांधी ? अन्ना हजारे

नई दिल्ली. अन्ना हजारे ने जंतर मंतर में रविवार को होने वाले अनशन से ठीक पहले शनिवार को कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हजारे ने संसदीय समिति के लोकपाल प्रस्ताव में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों, सीबीआई, सिटिजन चार्टर को बाहर रखने के ठीकरा राहुल गांधी के सिर फोड़ा है। इस बीच, प्रधानमंत्री के स्वदेश लौटने के बाद लोकपाल बिल कैबिनेट के सामने लाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार बुधवार को लोकपाल बिल पर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व वाली संसदीय समिति पर निशाना साधते हुए अन्ना ने कहा कि देश की जनता से धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा, 'ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को जब तक लोकपाल के दायरे में नहीं लाया जाता है, तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। सरकार और संसदीय समिति अपना रुख क्यों बदल रहे हैं? इसके पीछे कोई है? इसके पीछे राहुल गांधी है। और कौन हो सकता है, इतना बड़ा फैसला लेने वाला? लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी मंशा नहीं है भ्रष्टाचार मिटाने की। हम स्टैंडिंग कमिटी का विरोध करते हैं। अगर 22 तक नहीं होता है तो संसद का सत्र बढ़ाइए। तीन मुद्दों पर रामलीला मैदान में मेरा अनशन तुड़वाने के लिए प्रधानमंत्री ने लिखित दिया था। उन्होंने कहा था कि इन तीन मुद्दों को शामिल करेंगे।' अन्ना ने कहा कि अगर राहुल ऐसी ही नीयत के साथ देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही विपिन नैय्यर नाम का एक शख्स वहां पहुंच गया और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। नैय्यर ने यह सवाल पूछा कि जब उन्होंने अन्ना हजारे को दान दिया था तो वह पैसा अरविंद केजरीवाल की संस्था पीसीआरएफ के पास कैसे चला गया? इस घटना से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली, बीजेडी की तरफ से पिनाकी मिश्रा, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, तेलूगुदेशम पार्टी की ओर से खुद चंद्रबाबू नायडू रविवार को जंतर मंतर पर लोकपाल पर बहस के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आएगा। अपनी बात रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी और संसदीय समिति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति दो सदस्य तो आए ही नहीं। 28 सदस्यों में से 17 ने पूरी रिपोर्ट पर असहमति का पत्र दिया है। ऐसे में हम इसे कैसे सही मानें? अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी और संसदीय समिति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'संसदीय समिति दो सदस्य तो आए ही नहीं। 28 सदस्यों में से 17 ने पूरी रिपोर्ट पर असहमति का पत्र दिया है। ऐसे में हम इसे कैसे सही मानें?' केजरीवाल ने कहा, 'प्रणब मुखर्जी ने अगस्त में अन्ना का अनशन तुड़वाने के लिए संसद के दोनों सदनों में लिखित बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह सदन सैद्धांतिक तौर पर इस बात पर सहमति देता है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी, सिटिजन चार्टर को लोकपाल में शामिल किया जाएगा। अब बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है? हम जानना चाहते हैं कि प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री और सिंघवी में से कौन झूठ बोल रहा है? स्टैंडिंग कमिटी ने एक व्यक्ति की मांग को ठप्पा लगाने का काम किया है। केजरीवाल के मुताबिक, 'स्टैंडिंग कमिटी ने हमारी 34 मांगों में से एक भी मांग नहीं मानी गई। सिर्फ संसदीय समिति को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। चूंकि, राहुल गांधी ने संवैधानिक दर्जा दिेए जाने की बात कही थी। इसलिए लगता है कि स्टैंडिंग कमिटी ने सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने का काम किया है। सीबीआई के कामकाज को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया है। अन्ना के आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर सिंघवी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। हम कहते हैं पहले सांसदों, प्रधानमंत्री और लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के दायरे में लाओ फिर मीडिया और एनजीओ को लाना। इस बिल का विरोध करते हैं। इससे अच्छा है कि लोकपाल न बने।' इससे पहले टीम के वरिष्ठ सदस्य और मशहूर वकील शांतिभूषण ने कहा कि संसदीय समिति के प्रस्तावित बिल में जांच का अधिकार न देकर लोकपाल को लुंजपुंज कर दिया गया है। शांति भूषण और अन्ना ने प्रेस को संबोधित किया। शांतिभूषण ने लोकपाल पर संसदीय स्थायी समिति की तीखी आलोचना की। शांतिभूषण ने कहा, 'असली चीज तो जांच ही थी, जिसे लोकपाल से छीनकर सीबीआई को दे दिया गया। समिति के प्रस्तावित बिल में लोकपाल के पास सिर्फ शिकायत बेबुनियाद है या नहीं, यह जानने का काम सौंपा गया है। अगर शिकायत बेबुनियाद नहीं है तो लोकपाल इसे सीबीआई को जांच के लिए आगे बढ़ा देगा। उन्होंने कहा क्या इसी के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। जांच का क्लेरिकल काम लोकपाल को सौंप दिया गया है। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोकपाल से जांच का अधिकार छीनना, इसे लुंजपुंज करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी लोकपाल में भी जांच का जिम्मा लोकपाल के पास था।' वहीं, प्रशांत भूषण ने कहा, 'संसदीय समिति का प्रस्तावित कानून विसंगतियों और भ्रमों से भरा पड़ा है। जब हर टीवी रिपोर्ट, हर सर्वे यह बताता है कि देश की 80 फीसदी जनता मजबूत लोकपाल के हक में है तो हमें ऐसा लोकपाल क्यों दिया जा रहा है? अगर जनता की इच्छा के मुताबकि लोकपाल कानून नहीं बनता है तो जनता के पास आंदोलन के सिवा क्या रास्ता बचता है? जनता से पूछकर नीतियां तय होनी चाहिए। हम देखेंगे इस सत्र में क्या होता है? पार्टियां किस तरह का कानून पास करती हैं? ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होनी चाहिए जिसमें ग्रामसभा से पूछा जाए कि किस तरह का कानून बनना चाहिए।' टीम अन्ना की सदस्य मेधा पाटकर ने इस मौके पर कहा, 'यह राजनीतिक धोखा है। यह अहिंसक आंदोलनों के साथ कई बार हुआ है। यह प्रस्तावित बिल लोकपाल नहीं शासकपाल है। संसद की स्थायी समिति ने संसद का अपमान किया है।' शनिवार को दिल्‍ली रवाना होने से पहले शनिवार सुबह रालेगण सिद्धी में पत्रकारों से बात करते हुए (पूरी बातचीत का वीडियो रिलेटेड आर्टिकल में देखें) अन्ना ने कहा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। उन्‍होंने कहा कि 27 दिसंबर से रामलीला मैदान में अनशन होगा और फिर जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। उन्‍होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अन्‍ना 16 तारीख तक दिल्‍ली में रहेंगे। उसके बाद वह बेंगलूर और फिर चेन्‍नई जाएंगे। अनशन से पहले पुलिस ने टीम अन्ना से मांगे कुछ जवाब रामलीला मैदान में अन्ना के अनशन की इजाजत देने से पहले दिल्ली पुलिस ने टीम अन्ना से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। पुलिस ने टीम अन्ना से 27 दिसंबर से 05 जनवरी तक होने वाले अनशन के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां मांगते हुए अनशन के दौरान होने वाले दैनिक कार्यक्रमों का ब्यौरा मांगा है। पुलिस ने यह भी पूछा है कि लगभग कितने लोग अनशन में आएंगे और कौन-कौन वीआईपी इसका हिस्सा होंगे। पुलिस ने टीम अन्ना से वीवीआईपी, वीआईपी मेहमानों के आने-जाने की जानकारी, संख्या, कौन-कौन कितनी देर भाषण देगा, कितने स्वयंसेवक जुड़ेंगे और बैठने की व्यवस्था क्या होगी यह सब भी पूछा है। यही नहीं पुलिस ने यह भी जानकारी मांगी है कि अनशन के दौरान अन्ना के मंच पर कौन-कौन बैठेगा और कितनी गाड़िया रामलीला मैदान के अंदर और बाहर पार्क की जाएंगी। यदि अन्ना हजारे रामलीला मैदान में अनशन पर बैठते हैं तो लोकपाल के मुद्दे के लोकर यह उनका चौथा और रामलीला मैदान में दूसरा अनशन होगा। अन्ना के अनशन के लिए टीम अन्ना ने एमसीडी से दस दिनों के लिए रामलीला मैदान मांगा है।