पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों का हक बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा था, क्या सरकार ने कानून को होल्ड किया...?
आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 10 बड़े सवाल क्या थे...?
1. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को यह आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई न करे, केंद्र कानून को लागू न करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है.
2. तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी थी, कोर्ट ने कहा था कि वह किसानों से बात करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगे, तब अदालत में किसी किसान संगठन के न होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हो सका था.
3. आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी, चूंकि, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है इसलिए अब मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच करेगी, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के पास नोटिस जाना चाहिए.
4. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है लेकिन यह कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सकती है.
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती
आपको याद होगा कि किस तरहां 12 जनवरी 2017 को शुक्रवार ते दिन सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात जनता के बीच रखी थी कि भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, उन्होनें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन चारों जजों ने चीफ जस्टिस पर ये आरोप लगाए थे कि वो रोस्टर को अपने तरीके से चला रहे थे, यानी कि किस बेंच को कौन से मामले की सुनवाई करनी है इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अपनी मनमानी चला रहे हैं.
