गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली-मुंबई के भाव पर अहमदाबाद को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) देने का आदेश दिया है, साथ ही ताकीद की है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य एवं जेबी पारडीवाडा की पीठ ने बुधवार को यह व्यवस्था दी.
अदालत ने ध्रागंध्रा प्राकृतिक मंडल की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह फैसला दिया, आवेदक ने दिल्ली-मुंबई के भाव पर अहमदाबाद को भी एडमिनिस्टर्ड प्राइज मैकेनिज्म (एपीएम) के तहत गैस आपूर्ति की मांग की थी, बुधवार को फैसले पर केन्द्र सरकार के सहायक अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने हेतु आदेश पर स्थगन की मांग की जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया.
स्वास्थ्य की कीमत पर सुशासन नहीं: अदालत ने फैसले में टिप्पणी की कि नागरिकों के स्वास्थ्य की कीमत पर सुशासन नहीं चल सकता, यदि दिल्ली और मुंबई को प्रदूषण का प्रमाण घटाने के लिए इन्हें एपीएम के तहत सीएनजी की आपूर्ति सस्ते में की जाती है तो अहमदाबाद को भी यह लाभ दिया जाए.
दूसरी ओर, राज्य के उद्योग राज्यमंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि एपीएम के तहत केन्द्र की ओर से गैस आपूर्ति की दशा में गुजरात सरकार दस रुपए कम करने को तैयार है...
