इंदौर नगर निगम में 1997 से 1998 के बीच हुई 1200 मस्टरकर्मियों की नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी सामने आई है, किसी भी सेक्टर में नाबालिगों से काम करवाना कानूनन अपराध माना जाता है, लेकिन यहां इस दौरान 40 नाबालिगों को नौकरी पर रखा गया.
इसी तरह नौकरी हासिल करने की
निर्धारित उम्र पार कर चुके 70 लोगों को भी नौकरी से नवाजा गया, निगम के मौजूदा कमिश्नर योगेंद्र शर्मा ने मस्टरकर्मियों को परमानेंट करने के लिए एकजाई सूची तैयार करवाई तो इसका खुलासा हुआ, डीबी स्टार को इसकी जानकारी मिली और हमने आरटीआई के तहत निकाली गई विवादित सूची हासिल की, मामले की छानबीन से पता चला कि अपनों को नौकरी देने के लिए यह घोटाला किया गया था, नियुक्तियों के मूल रिकॉर्ड का भी कोई अता-पता नहीं है.
नियुक्तियों का मूल रिकॉर्ड लापता- जिला प्रशासन और श्रम विभाग नाबालिगों से काम करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वहीं शहर के सबसे महत्वपूर्ण विभाग इंदौर नगर निगम ने पिछले पंद्रह साल से नियमों को ताक में रखा हुआ है, इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, 1997-98 के बीच उम्र के दायरे से बाहर निकलकर निगम में मस्टरकर्मियों की नियुक्तियां की गईं.
इस दौरान 40 नाबालिगों और आयु सीमा पार कर चुके 70 लोगों को नौकरी से नवाजा गया, छह महीने पहले नगर निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा ने निगम के सभी विभागों में काम करने वाले मस्टरकर्मियों को परमानेंट करने के लिए उनकी सूची मांगी थी, पता चला कि ऐसी कोई सूची तैयार ही नहीं है, इसके बाद घोटाले का खुलासा हुआ और अब नियुक्तियों का मूल रिकॉर्ड दबाने की कोशिश चल रही है.
सूची से साफ हो गई स्थिति- इसमें 14 से 17 साल उम्र वाले करीब 40 नाबालिगों को नौकरी दी गई थी, जबकि कानूनन नौकरी के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, इन बच्चों को यांत्रिकी, ड्रेनेज, उद्यान विभाग और ज़ोनल कार्यालयों में नौकरियां दी गई थीं, इसी तरह नौकरी के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 साल और आरक्षित वर्ग के लिए 35 साल होती है, नगर निगम ने इसमें भी आयु सीमा की अनदेखी की और उम्र पार कर चुके करीब 70 लोगों को नौकरी दी, 1997-98 के दौरान यही आयु सीमा निर्धारित थी, 2004 में इसमें संशोधन हुआ और उम्र पांच-पांच साल बढ़ाई गई थी.
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