तेल नियामक डीजीएच डालर 1786000000 को केजी डी 6 क्षेत्र से प्रक्षेपित प्राकृतिक गैस की तुलना में कम उत्पादन के लिए कंपनी पर कुल जुर्माना लेने , रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अमरीकी डालर 781 करोड़ का अतिरिक्त जुर्माना की सिफारिश की है .
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ( डीजीएच ) ने पिछले महीने आरआईएल केजी डी 6 क्षेत्र में खर्च किया गया है लागत का डालर 781 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले गैस की प्रति दिन 26070000 घन मीटर की केवल एक औसत उत्पादन के लिए अनुमति नहीं दी जा कि तेल मंत्रालय को सिफारिश की 2012-13 में 86.73 mmcmd की .
यह पहले से ही उत्पादन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान लक्ष्य से कम गिर के लिए अनुमति नहीं लागत वसूली में अमरीकी डालर 1005000000 के अलावा होगा , एक शीर्ष अधिकारी ने कहा .
" डीजीएच जुलाई में अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की दिशा में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ऊपर ( के लिए अमरीकी डालर 1005000000 प्लस डालर 781 करोड़ ) अमरीकी डालर 1786000000 लिए संचयी लागत वसूली की राशि की पाबंदी के लिए प्रस्तावित 22 पत्र था , " उन्होंने कहा .
यह अप्रयुक्त या कम उपयोग झूठ बोल उत्पादन सुविधाओं में से एक बड़ा हिस्सा है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट के लिए अग्रणी वेल्स के लिए प्रतिबद्ध कोटा ड्रिलिंग नहीं करने के लिए आरआईएल को दोषी ठहराया.
आरआईएल उत्पादन का 80 एमएमएससीएमडी संभाल करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है , लेकिन वर्तमान में कम से कम 14 एमएमएससीएमडी का उत्पादन होता है .
उत्पादन भागीदारी करार के मुताबिक , आरआईएल और उसके सहयोगियों बीपी पीएलसी और निको रिसोर्सेज सरकार के साथ मुनाफा बांटने से पहले गैस की बिक्री से पूंजी और परिचालन खर्च के सभी घटा दिया जाता है. अतिरिक्त या अप्रयुक्त बुनियादी ढांचे प्रभावों सरकार के लाभ में हिस्सेदारी का निर्माण और इस लागत का हिस्सा अनुमति न देने से सही करने की मांग की जा रही है .
डीजीएच , अधिकारी ने कहा , लागत पाबंदी के बाद आरआईएल पहले से ही कारण था कि अमरीकी डालर 103 मिलियन के अलावा वर्ष 2012-13 के लिए सरकार को अतिरिक्त लाभ पेट्रोलियम में अमरीकी डालर 114 मिलियन का भुगतान करने के लिए आवश्यक होगा कि कहा गया है .
तेल मंत्रालय ने पिछले लागत वसूली पाबंदी नोटिस मध्यस्थता में है डीजीएच की सलाह पर कार्य करने के लिए अभी तक है .
डीजीएच गैस उत्पादन परियोजनाओं को पूरा नहीं करने के लिए आरआईएल के खिलाफ मामला बनाया है, मंत्रालय को एक अलग संचार में नियामक गैस की कीमतों कैपिंग का मुद्दा और कहा जा रहा है कंपनी पर एक तिरछे विपरीत दृष्टिकोण अपनाया
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